डॉ. भागवत कराड, राज्यमंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार म्हणतात, एमएसएमई हा रोजगार आणि वाढीसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
मुंबई ,१३ सप्टेंबर 2023 (HPN):- आज मुंबईत एसएमई फायनान्स फोरमची तीन दिवसीय परिषद सुरू झाली. या वर्षीच्या कार्यक्रमाची थीम आहे, "डिजिटल इकोसिस्टम्स आणि एसएमई फायनान्सचे भविष्य". डिजिटल इकोसिस्टम आणि एसएमई फायनान्सच्या भविष्याविषयी चर्चा करण्यासाठी सहभागी ज्येष्ठ बँकर्स, टेक ल्युमिनियर्स, 70 देश आणि 250 संस्थांमधील विचारवंत नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आहेत.
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉ.भागवत किशनराव कराड, माननीय राज्यमंत्री, वित्त विभाग, भारत सरकार यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने संमेलनाची सुरुवात झाली.
डॉ भागवत कराड यांनी अधोरेखित केले की, “भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात एमएसएमईची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. सध्या भारतात सुमारे 6.3 कोटी एमएसएमई उपक्रम कार्यरत आहेत आणि त्यांनी सुमारे 11.1 कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. जीडीपीच्या जवळपास 30% एमएसएमई मधून येतात आणि दरवर्षी वाढीचा दर 10 टक्के आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार एसएमई क्षेत्रामधील अडथळे दूर करण्यासाठी सक्रिय आहे आणि बँकिंग क्षेत्रासह, आम्ही आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सुलभपणे वित्तपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत."
ग्लोबल एसएमई फायनान्स फोरम 2023 वर भाष्य करताना, सिडबीचे अध्यक्ष आणि एमडी श्री शिवसुब्रमण्यम रामन म्हणाले, “जगभरातील उद्योग भागधारकांचा प्रचंड सहभाग आणि अशा प्रतिष्ठित कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल सिडबीला मिळालेल्या संधीबद्दल मी कृतज्ञ आहे. भारताने प्रथमच G20 चे अध्यक्षपद भूषवल्यामुळे, देशाचे विचार आणि एमएसएमई क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जगासाठी महत्त्वाचा आहे. एक मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने केलेली प्रगती आणि एमएसएमई क्रेडिट डोमेनमधील विविध खेळाडूंद्वारे परिणामी डिजिटल नवकल्पना यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे, तसेच त्यांना प्रोत्साहन दिले जाणे आवश्यक आहे.
फायरसाइड चॅट सत्रादरम्यान एसएमई वित्त आणि आर्थिक समावेशाच्या भविष्यासाठी डिजिटल इकोसिस्टम थीमवर, श्री. नंदन नीलेकणी, सह-संस्थापक आणि बोर्डाचे अध्यक्ष, इन्फोसिस म्हणाले, “एसएमई हे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) चे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत. एसएमई ला फायदा मिळवून देण्यासाठी भारत क्रेडिट आणि मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सार्वजनिक मार्ग तयार करत आहे. 50 मिलियनहून अधिक व्यापारी डिजिटल पेमेंट पद्धतीची निवड करत आहेत. डिजिटायझेशनमुळे आम्हाला ताळेबंद लवकर तयार करण्यात मदत झाली कारण चलन, व्यवहार, कर क्रेडिट्स यासारखे सर्व आर्थिक तपशील सहज उपलब्ध आहेत. डिजिटायझेशनमुळे कर्ज मिळण्यासाठी लागणारा टर्नअराउंड वेळही कमी होतो. पुढील 5 वर्षांत किमान 50 देश डीपीआय लागू करणार आहेत.
No comments:
Post a Comment