गुजरातच्या अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी (यूसीबी) भारतातील आपल्या समवयस्कांच्या तुलनेत मजबूत NPA नियंत्रण प्रदर्शित केले आहे- श्री ज्योतिंद्र मेहता, एनयूसीएफडीसीचे अध्यक्ष, यूसीबीच्या अंब्रेला ऑर्गनायझेशन मध्ये म्हणाले.

मुंबई, 29 सप्टेंबर 2024 (HPN): गुजरातच्या अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका (यूसीबी) प्रभावी कामगिरीचे प्रदर्शन करत आहेत. गुजरातमधील यूसीबी चा सरासरी जीएनपीए फक्त 0.5% आहे, जो संपूर्ण भारतातील यूसीबी च्या राष्ट्रीय सरासरी 3.8% पेक्षा खूपच कमी आहे   असे सहकार सेतू - वेस्ट इंडिया अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग समिट 2024 च्या उद्घाटन पॅनेलमध्ये एनयूसीएफडीसी चे अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र मेहता, यूसीबीच्या अंब्रेला ऑर्गनायझेशन मध्ये म्हणाले हा ट्रेंड राज्याच्या यूसीबी इकोसिस्टमसाठी मजबूत आर्थिक दृष्टीकोन दर्शवतो.

गांधीनगरच्या  द लीला हॉटेलमध्ये आयोजित या दिवसभराच्या परिषदेत डिजिटल ॲक्टिव्हिझमच्या महत्त्वावर उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांचा समावेश होता. उद्योगातील नेत्यांनी विविध परिसंवादांमध्ये भाग घेतला, त्यांनी हे अधोरेखित केले की मजबूत ग्राहक केंद्रितता, सानुकूलित उपायांसह शेवटच्या मैलाच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची वचनबद्धता आणि प्रशासन आणि नियामक मानकांशी अनुकूलता यामुळे यूसीबी साठी व्यापक बँकिंग प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.

उद्घाटन सत्रादरम्यान बोलताना श्री भूपेंद्र पटेल, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले की पारदर्शक व्यवस्थापन आणि तांत्रिक नवकल्पना याद्वारे सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या वाढीसाठी आजचा सुवर्णकाळ आहे.ते म्हणाले की, पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्या प्रेरणेने, देशाचे पहिले सहकार मंत्री श्री अमितभाई शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या शाश्वत वाढीसाठी यशस्वी आणि फलदायी प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहेत. ‘सहकार समृद्धीचा’ मंत्र प्रत्येक क्षेत्रात साकार झाला आहे. विकसित भारत @2047 मध्ये सामान्य माणसाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञान परिवर्तन आणि प्रत्येक क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नरेंद्रभाई-अमितभाई या जोडीने दोन दशकांत गुजरातच्या सहकार क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आणि काळाच्या दोन पावले पुढे नेली. नागरी सहकारी बँकांचे प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कालमर्यादा वाढविण्यात आली आहे. सहकार मंत्री श्री अमितभाई देशातील अंदाजे 1,500 नागरी सहकारी बँकांना आयटी पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल सपोर्ट प्रदान करण्यासाठी कार्यरत आहेत”.